नेपाली फुटबललाई दुःख दिइरहेको पिलो फुटाएर केही हदसम्मको राहत दिने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को निर्णय स्वागतयोग्य छ।
अखिल नेपाल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आफूविरुद्ध खनिएको आरोपमा निलम्बनमा राखेका चार पदाधिकारीलाई समावेस गरेर विशेष साधारण सभामार्फत नयाँ अध्यक्षको चयन गर्नू भन्ने फिफाको आदेश अस्पष्टतामा रूमल्लिरहेको नेपाली फुटबललाई चलाएमान बनाउन सहयोगी हुनेछ।
फिफाको आदेशबाट चार पदाधिकारी पदमा फर्कनु वा नफर्कनु ठूलो विषय होइन तर, नेपाली फुटबल अहिले पनि केही व्यक्तिको हातमा बन्धक छ भन्ने प्रष्टोक्ति भने हो। साथै नेपाली फुटबल सिमित व्यक्तिको घेराभन्दा बाहिर आउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा जोड पनि हो।
फिफाको बुझाइमा नेपाली फुटबल अहिले पनि सिमित व्यक्तिको घेराभन्दा बाहिर जान सकेको छैन अनि प्रतिबन्धित पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाकै आसेपासेद्धारा नियन्त्रित छ। साथै विरोधिलाई पाखा लगाउने प्रयास अहिले पनि भइरहेको छ भन्ने यथार्थपरक सोच पनि फिफामा देखिएको छ।
वास्तवमा भइरहेको पनि यही छ। र, त्यसैको उपज आएको हो, अहिलेको आदेश, यसले नेपाली फुटबललाई केही हदसम्म तरंगित पनि पारेको छ।
फिफाको आदेशले अब नेपाली फुटबलका लागि क्षमतावान नयाँ नेता चयन गर्ने मौका दिएको छ, जुन नेपाली फुटबलले दशर्कौदेखि चाहिरहेको थियो वा पर्खिरहेको थियो। अहिले पाइएको मौकालाई फेरि पनि चुकाउने हो भने नेपाली फुटबल सदाका लागि दलदलमा भासिने पक्का छ। साथै क्रिकेट झैं फुटबल पनि अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनमा पर्न सक्दैन, भन्न पनि सकिंदैन।
सम्बन्धित निकाय खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, ओलम्पिक कमिटी र स्वयम् एन्फा समेतको समन्वयनमा सक्षम नेतृत्व चयनका लागि जिल्लास्तरदेखि नै व्यापक परिवर्तन सहितको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। नेपालको खेल इतिहासमा पहिले अध्यक्ष हुने व्यक्ति चयन गरेर, सोही अनुसार तल्लो निकायदेखि प्रतिनिधि चयन गर्ने तानशाही प्रवृत्ति यद्यपि हावी छ।
चम्किलो भविष्यको आशा राख्ने हो भने नेपाली फुबटलले कदापि फेरि त्यही कार्य दोहोर्याउनु हुन्न। अन्यथा नेपाली फुटबल फेरि एकपटक तानशाही कालमा फर्कने निश्चित छ।
उज्यालो फुटबल आकाशतर्फको यात्रामा पहिलो त, एन्फाको विधानमा नै व्यापक परिर्वतनको आवश्यकता छ। नेपाली खेल संघहरूमध्ये तानशाही विधान विद्यमान रहेका केही संघहरुमा एन्फा माथिल्लो सूचीमा नै पर्छ। एन्फाको तानाशाही विधानको विरोध गरेर नेपाली फुटबलको नेतृत्व तहसम्म पुगेका केही मै हुँ भन्ने तत्कालिन आन्दोलनकारीहरु अहिले त्यो भन्दा तानाशाही विधानलाई अति विशिष्ट शैलीको विधानका रुपमा परिभाषित गरिरहेका छन्, नेपाली फुटबलले यसरी नै दोहोरो चरित्रका प्राणीहरुको सामना बेला बेलामा गर्दै आइरहेको नै छ। यस्ता व्यक्तिहरुको जमघटले फुटबलको चम्किलो भविष्यमा ग्रहण लगाउने कार्य समेत गर्दै आएको छ।
कुनै बेला नेपाली फुटबलमा नै उथल पुथल मचाएको घनघोर आन्दोलनपछि एन्फालाई तानशाही प्रवृत्तिबाट मुक्त पार्ने कसम खाएर एन्फामा राम्रै पद कुम्ल्याएकाहरु अहिले नेपाली फुटबल तानाशाहीढंगबाटै अघि बढ्नु पर्छ भन्ने बोली बोलिरहेका छन्, अप्रत्यक्षरुपमा।
यस्ता घृणित विचारहरुले नेपाली फुबटललाई नष्ट पार्दै छ भन्ने चेत खुल्नै पर्छ। तानशाही प्रवृत्तिको विरोध गरेरै नेतृत्व तहसम्म पुग्ने अनि फेरी त्यही तानाशाही ललिपपको गुलियोमा रमाउनेहरुले नेपाली फुटबललाई बलात्कार गरिरहेका छन्। जसको परिणाम नेपाली फुटबलले पछिल्ला समयमा भोगेका कलंकहरुले स्पष्ट पारिसकेका छन्। हाम्रो फुटबल कालखण्डले कहिल्यै कल्पना नगरेको कलंक समेत हाम्रै इतिहास बनिसकेको छ। साथै केही सिमित तत्वहरुले विचार र वादलाई समेत लोभको गुलियोमा भुलाएकै कारण नेपाली फुटबलले समयहरुको सामना गर्नुपर्यो।
नेपाली फुटबललाई नजिकबाट चिन्नेहरुलाई थाहै छ, अहिले पनि विशालनगरको इशारामा एन्फा चलिरहेको छ भन्ने। त्यसैले अब आउने नेतृत्व कुनै इशारामा होइन स्वार्थरहित स्वच्छन्दतामा चल्न सक्ने हुनुपर्छ। एन्फाका वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ क्षमतावान व्यक्ति त होलान् तर, उनीसँग विशालनगरबाट आउने निर्देशनको अवज्ञा गर्नसक्ने हैसियत अहिलेसम्म देखिएको छैन। क्षमता भएपनि यस्ता हिनताग्रस्त भावनाले फेरि एक पटक हाम्रो फुटबललाई सिमित घेराभित्र बन्धक नै बनाउने छ अनि फेरि एकपटक अन्ध्यारो खाडलमा जाक्ने नै छ।
फिफाले दिएको निर्देशनको आशय बुझ्ने चेष्टा मात्र गर्ने हो भने पनि नेपाली फुटबललाई सही ट्रयाकमा ल्याउ भन्ने ठाडो आदेश नै हो, अहिलेको निर्देशन। यो वा ऊ व्यक्तिभन्दा पनि योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरु एन्फाको नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने मनसाय पनि हो त्यो निर्देशन। नेपाली फुटबलको विकासका लागि आर्थिक अभाव छैन भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् तर, इमानको अभाव भएकाहरु भने जताततै छरिएका छन्। नेपाली फुटबलका लागि योग्य र इमान्दार व्यक्तिको छनोट भनेको तिलको पहाडबाट तोरी निकाल्नु बराबर हो तरपनि, असम्भव केही छैन।
अब हुने एन्फाको साधारण सभाका लागि तल्लो निकायदेखि नै निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्नु सम्बन्धित निकायको पहिलो चुनौती हुनेछ। अनि त्यसबाट छानिएका प्रतिनिधिहरुले दबावरहित ढंगबाट आग्रह वा पूर्वाग्रह बीना निर्वाचित गर्ने अध्यक्ष र कार्यकारी समितिले एन्फा र नेपाली फुटबललाई सही बाटोमा ल्याउँछ कि भन्ने आशासम्म गर्न सकिन्छ, विश्वास खडेरी छ त सदा छ हाम्रो मुलुकमा। तर, तल्लो निकायको निर्वाचन अगावै यो वा त्यो कुनै एक व्यक्ति खेलकुद मन्त्रालय वा राखेप वा एनओसीको आँखामा एन्फा अध्यक्ष बन्न लायक देखियो भयो भने फेरि पनि पुरानै दुर्दिनको पुनरावृत्ति अवश्यै हुनेछ, नेपाली फुटबलमा। त्यसैले नेपाली फुटबलको विकासका लागि संकिर्ण घेराभन्दा माथि उठ्नु आवश्यक भइसकेको छ।
