नेपाल मजदुर किसानका पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तय भएता पनि भारतले नचाहेसम्म निर्वाचन असम्भव रहेको बताएका छन्।
रफत सञ्चार क्लबले आयोजना गरेको साक्षातकार कार्यक्रममा उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नदिन नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरूलाई भारतले उपयोग गरेको आरोप लगाउँदै भारतले नचाहेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन असम्भब रहेको बताए।
भारतका लागि नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्याय नेपाल सरकारको निर्णयभन्दा कांग्रेस पार्टीको कार्यकर्ताका भूमिका खेलेकै कारण उनलाई फिर्ता बोलाईएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएर सही काम गरेको छ।’
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शोकेशमा राखेको मिठाई जस्तै भएको बताए।
‘ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सके राम्रो हुन्छ नसके शोकेशकै मिठाई हुनेछ,’ उनले भने।
नेपाल र भारतको तलब खाएर भारतले राखेका झन्डै २२ हजार कर्मचारीलाई सरकारले कुनै बहानामा छोए सरकार परिवर्तनको खेल सुरू हुने बताए।
‘नेपाल र भारतको तलब खाने झन्डै २२ हजार कर्मचारीलाई सरकारले छोए सरकार परिवर्नतको खेल सुरू हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल आयल निगमका महानिर्देशक, प्राधिकरणका निर्देशक लगायत बिभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर सरकारले कारबाही गर्नसपर्छ।’
एमाओवादी, कांग्रेस र मधेशवादी दलले सरकार परिवर्तनको बिषय आफूले उठान नगरेको भन्दै उनले भने, ‘बिभिन्न स्थानमा ठूलो आर्थिक कमिशनको खेल सुरु भएको र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भारतलाई हुने भएकाले उनीहरू गोटीका रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्।
एमाले र एमाओबादीबीच भएको नौ बुँदे सहमति उनीहरुको राजनीतिक सहमति भएको उनले बताए। यस्तो सहमतिले संबैधानिक मान्यता नपाएकाले आफ्नो यसमा कुनै सहमति नरहेको उनले प्रष्ट पारे।
सरकारले विकास बजेटका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता र ठकेदारलाई पोषण गर्ने परम्पराका अन्त्य गर्दै विकास बजेटको सदुपयोग गर्न सरकारले कडा नियम बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
उत्तर तर्फको नाका बिस्तारमा नेपाल सरकारले बिगतमा आवाज उठाएता पनि भारतको हस्तक्षेपकै कारण फेरि सुस्त गति लिएको उनको आरोप थियो। उनले उत्तर तर्फको सम्बन्ध बिस्तारले नेपाल र नेपालीको हित हुने बताए।
