व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको समग्र प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा, आवश्यकता र चाहनालाई ख्याल गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न र चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकले परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
परिचयपत्र छपाइलगायतका काममा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा परेको उजुरीमाथि लामो छलफलपछि समितिले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।
सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन आग्रह
समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले विदेशी कम्पनीलाई परिचयपत्र छाप्न दिनेभन्दा पनि सरकार आफैँले मेसिन खरिद गरेर मुलुकभित्रै छाप्नुपर्ने, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने, त्यसमा प्रयोग हुने उपकरण तथा प्रविधिका बारेमा नेपाली प्राविधिकलाई नै दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सन् २०१३ बाटै प्रक्रिया सुरु भएको भए पनि हालसम्म ठोस प्रगति हुन नसक्नाको चित्त बुझ्दो कारण पेस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले परिचयपत्रको सुरक्षा, त्यसमा प्रयोग हुने कागजात, सफ्टवेयर, मेसिन, सञ्चालन कार्यविधि तथा गोपनीयताको विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरे।
यस्तो छ प्रक्रिया
सरकारको आव ०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी तस्बिरसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार सरकारले गृहमन्त्रालयमा विभागस्तरको संरचना स्थापना गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले परिचयपत्र प्रणाली स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत प्रविधिको खरिद गर्न र स्थापना गर्न हालसम्म दुईपटक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर ती प्रक्रिया विवादको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेन। पछिल्लोपटक यही चैत १८ गते थपिएको दोस्रोपटकको म्यादसमेत गुज्रिसकेकाले दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकलाई म्याद थपका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् २०१३ अप्रिलमा गरेको विश्वव्यापी बोलपत्रमा विभिन्न छ कम्पनीले चासो देखाएका थिए । तीमध्ये फ्रान्सको मार्फो र हल्यान्डको ग्याम्ल्टो कम्पनी छनोटमा परेको थियो । सटलिस्टमा नपरेका अन्य कम्पनीले छनोट प्रक्रियामा नै पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लेखा समितिमा उजुरी दिएपछि विवाद बढेको थियो ।
छनोटमा परेको कम्पनीसँग कामको ठेक्का सम्झौता भएको मितिले डेढ वर्षभित्र एक लाख १७ हजार परिचयपत्र पहिलो चरणमा वितरण गर्ने केन्द्रको योजना रहेको छ ।
ठेक्का सम्झौता गर्ने कम्पनीले नेपालमा नै कार्ड छाप्ने संयन्त्र स्थापना गरिदिने र नेपाली प्राविधिकले नै परिचयपत्रमा तथ्याङ्क राखेर छपाइको काम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर पाँच वर्ष भइसक्दासमेत प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । यन्त्रले पढ्न सक्ने चिप्समा व्यक्तिको जैविक र व्यक्तिगत विवरण समावेश गरिनेछ । कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्रलगायत बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिनेछ ।
सुरक्षाको चासो सम्बोधन गरिन्छ – गृहमन्त्री
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परिचयपत्र छपाइ, त्यसमा रहने सूचनामा आवश्यक पर्ने सबै सुरक्षात्मक चासोलाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गरिने बताए। उनले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सरकारले परिचयपत्रको काम अगाडि बढाएकाले कुनै कमजोरी हुन्छ कि भनेर आशङ्का नगर्नसमेत आग्रह गरे।
गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोले सरकारको निर्देशनका आधारमा मेसिन सञ्चालन हुने, नाजायज व्यक्तिको प्रवेश नहुने र सफ्टवेयरमा तोकिएको व्यक्तिभन्दा अरुले चलाए पत्ता लाग्ने भएकाले अनियमितता हुन्छ कि भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ नै नभएको बताए।
अनियमित तवरले ठेकेदार छनोट गरिएको भन्दै समितिमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न सांसद रामहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा गत पुस २० गते गठन गरिएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई संशोधनसहित पारित गर्दै समितिले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्रालय मातहतको केन्द्रले एडिबीलाई आजै थप समय प्रदान गर्न आग्रह गरेर पत्र पठाउनेसमेत समितिलाई जानकारी गराएको थियो । रासस
