अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसीसी)बाट निलम्बनमा परेपछि विवादमा रुमल्लिइरहेको नेपाली क्रिकेट थप अन्योलमा धकेलिएको छ। १९८८ मा एफिलिएट सदस्य हुँदै आइसीसीसँग आबद्ध नेपाली क्रिकेट प्रशासनले भोगेको यो अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो कारबाही हो। नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
आइसीसीले सोमबार सरकारी हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै नेपाली क्रिकेट संघ (क्यान)लार्इ निलम्बन गरेको थियो। विवाद समाधान नगरेसम्म भन्दै आइसीसीले क्यानमाथि निलम्बन निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता भने नरोक्ने प्रस्ट पारेको छ। लामोसमयदेखि आन्तरिक विवाद, अपारदर्शिता, कुशासन र सरकारी हस्नतक्षेप स्वीकार्दै आएको नेपाली क्रिकेटमा आइसीसीको निलम्बनपछि सुस्त गतिमा चल्दै आएको घरेलु गतिविजधि पुरै ठप्प हुने भएको छ। तर विवादका सवै पक्षले समाधानका लागि आफू हदैसम्म लचकता अपनाउन नतयार रहेको बताएका छन्।
राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले समानान्तर रुपमा अस्तित्वमा रहेका दुई संघलाई एक बनाउन सके आईसीसीले निलम्बन फुकुवा गर्ने आवश्वासन दिएको बताएका छन्। राखेपको सहमतिबिना भएको निर्वाचनबाट चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा मंसिर २९ मा क्यानको कार्यसमिति चुनिएको थियो। त्यसलाई मान्यता नदिएको राखेपले पुस २४ मा तीन महिनाभित्र चुनाव गर्ने म्यान्डेटसहित रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बर्नापछि लामोसमयदेखिको क्रिकेट विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।
