स्थानीय शान्ति समिति, पाल्पामा द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायपूर्ण रुपमा छानबिनका लागि उजुरी गर्न थालेका छन् ।
नेपाल सरकारले बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वबाट पीडितको उजुरी सङ्कलन गर्न थालेपछि पाल्पामा तीनवटा उजुरी दर्ता भएका हुन् । द्वन्द्वबाट पीडित, पीडितका परिवारले झन्डै १५ वटा आवेदन लगेका छन् ।
बेपत्तातर्फ एकजनाको उजुरी परेको छ भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलापतर्फ दुईवटा उजुरी परेको स्थानीय शान्ति समिति, पाल्पाका संयोजक नेत्रप्रसाद पाण्डेयले बताए।
द्वन्द्वकालीन अवधिमा योजनाबद्ध रुपमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग, बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, मानव अधिकार तथा मानवीय अधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाको न्यायपूर्ण रुपमा छानबिन हुने र पीडितले न्याय पाउने संयोजक पाण्डेयले जानकारी दिए।
निमित्त कार्यालय सचिव अरुण भण्डारीका अनुसार दैनिक रुपमा आवेदन सङ्कलन र वितरण कार्य भइरहेको, प्राप्त आवेदनहरु गोप्य रुपमा राखिएको छ । पाल्पा जिल्लामा द्वन्द्वकालमा ८७ जना मृतकका आफन्तले राहत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी सरकारले १६ जना साधारण विधवा, बेपत्ता, पाँचजनाले राहत पाएका छन् । बेपत्तामध्ये केही द्वन्द्वमा घरायसी कारणले हराएका समेत छन् ।
दसवर्षे द्वन्द्वमा घाइते वा अपाङ्ग ५४ जनामध्ये २८ जनाले मात्र राहत पाएका छन् बाँकी २६ जनाले राहत पाउन सकेको स्थिति छैन ।
त्यसैगरी अपहरण कैद हिरासततर्फ ९६ जनामध्ये एकजनाले मात्र राहत पाउन सफल भएका छन् भने बाँकी ९५ जनाले राहत पाउन नसकेको स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ ।
विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारमा २० जनामध्ये ११ जनाले राहत प्राप्त गरेका हुन् । द्वन्द्व प्रभावित बालबालिका ७० जना रहेकामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत सबैले राहत पाएका छन् ।
त्यसैगरी जनआन्दोलनमा घाइते भएका सातजनामध्ये छजनाले राहत प्राप्त गर्दै आएको र एकजना राहतका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
जीवननिर्वाह भत्ता दुईजनामध्ये दुईजनाले नै प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय शान्ति समितिका अनुसार द्वन्द्वमा आमाबुबा गुमाएका टुहुरा बालबालिकाले राज्यतर्फ पाउने राहत दुवै बालबालिकाले बुझेका छन् ।
पाल्पा जिल्लामा क्षति भएका व्यक्तिगत सम्पत्ति ९६ जनामध्ये १६ ले राहत प्राप्त गरेको बाँकी ८१ जनाले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । ७९ सरकारी कार्यालयमा क्षति भएकामा ५३ सरकारी कार्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भई प्रयोगमा आएका छन् । रासस
