एउटा आम भनाइ छ, कानुन अन्धो हुन्छ। तर बिडम्बना के छ भने त्यो कानुनको पालना गराउनेहरु अन्धा हुँदैनन्। त्यसको संरक्षण गर्नुपर्नेहरु पनि अन्धा हुँदैनन्। फलस्वरुप अन्धो कानुनले पनि कहिलेकाहीँ व्यक्ति हेरेर व्यवहार गर्छ।
कानुन अन्धो वा निष्पक्ष हुन्छ भनिरहँदा चाहिँ त्यसका रक्षक र कार्यान्वयनकर्ताहरु पनि अन्धै हुने परिकल्पना गरिएको हुन्छ। त्यसो हुन नसक्दा कानुनका लिखित शब्दहरु निष्पक्ष हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसैले विधिको शासनभित्र अन्धो कानुनमात्र पर्दैन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनको व्यवस्था पनि पर्छ।
जहाँ विधिको शासन हुन्छ, त्यहाँ कानुन अन्धो हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष हुन्छ। जहाँ विधिको शासन हुँदैन, तीमध्ये धेरै देश र समाजमा विधिको शासनको ढोंगसम्म गरिन्छ। राज्यको जिम्मेवार निकायका मानिसहरुले निष्पक्षताको छवि बनाउने कोसिससम्म गर्छन्।
जहाँ लामो समयसम्म विधिको शासनको अभावपछि दण्डहीनताले सीमा नाघ्छ, त्यहाँ कानुनका पालनकर्ताहरुले निस्पक्षताको ढोंग गर्ने आवश्यकतासमेत देख्दैनन् बरु शक्तिको दम्भ देखाएर नियम र कानुनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल बंग्याउँछन् र निहित स्वार्थपूर्ति गर्छन्।
प्रसंग नेपाल देशको भ्रष्टाचारविरोधी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो। हिजो पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई शुक्रबार अबेर पारेर पक्राउ गरेपछि अख्तियार अहिले सर्वत्र चर्चामा छ।
कनकमणि दीक्षितको मोटामोटी परिचय कुशल अंग्रेजी भएका एक अग्रज पत्रकार, सम्पादक/प्रकाशक हो। साझा यातायातको अध्यक्ष हुनु र नहुनुले व्यक्तिका रुपमा दीक्षितको पहिचान र आर्थिक अवस्थामा कुनै फरक पार्ने देखिँदैन।
पछिल्ला वर्षहरुमा उनले नागरिकका रुपमा पैरवी गर्दै आएका मुद्दाहरुले धेरैलाई आगो बनाएका छन् र ती विषयहरुमा समाज विभाजित पनि छ। ती मुद्दामा उनीसित सहमत वा असहमत हुन हामी सबै स्वतन्त्र छौं।
तर सहन नसकिने कुरा के हो भने नागरिकका रुपमा बोलेको, लेखेको र पैरवी गरेको कारण राज्यको एक निकायले उनलाई तारो बनाएको देखिन्छ। उसले जतिसुकै इन्कार गरोस् तर अख्तियारले दीक्षितमाथि लगाएको आरोप र उनीप्रति देखाइएको व्यवहार कोरा प्रतिशोधको भावबाट निःश्रृत देखिन्छ। प्रमुखका रुपमा लोकमानसिहं कार्कीको नियुक्तिदेखि अख्तियार परिसरबाट कार्कीपुत्रीको विवाह हुँदासम्म संवैधानिक निकायको तेजोबध भएको भनेर प्रखर आवाज उठाएकैले दीक्षितमाथि अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाएकोमा अब कुनै विवाद छैन।
अख्तियारले साना माछा समातेर ठूला माछा छाडेको भनेर लामो समयदेखि चर्चा भइआएको छ तर अब त्यो तुलना असान्दर्भिक भइसकेको छ। अब त अख्तियारले अर्काको खेतमा एकमुठी घाँस चोरेर खाने बाच्छोलाई मेशिन गन चलाउने अनि गाउँभरका गाइवस्तुका घाँटीमा नंग्रा र दाँत गाडेर पुरै गाउँलेलाई कंगाल बनाउने बाघलाई संरक्षण गर्ने गरेजस्तो देखिन्छ।
उदाहरण खोज्न धेरै अगाडि जानुपर्दैन। अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तको पद लामो समयसम्म खाली बसेको अवस्थामा २०६९ भदौ २१ गते अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख रहेका सचिव भगवती काफ्लेले भनेका थिए, माओवादीका क्याम्पहरुमा भएका भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले नजिकबाट हेरिरहेको छ र त्यसबारे प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ। माओवादी पार्टीको आन्तरिक छानविन सकिनासाथ औपचारिक छानिवन हुरु हुने पनि उनले बताएका थिए।
अस्तित्वमै नभएका हजारौं लडाकुका नाममा नियमित राज्यकोषबाट लिइएको रकमले नपुगेर स्वैच्छिक अवकाशमा जान लागेका लडाकुका चेकहरु समेत खोसिएका समाचार उतिखेर व्यापक आएका थिए। पार्टीका लागि भनेर जीवन अर्पेकाहरु फरक जीवन सुरु गर्ने आधार भनिएको रकमसमेत लुटिँदा धर्धरी रोएका थिए भने कति त भागेर प्रहरीको संरक्षणमा पुगेका थिए। माओवादी नेतृत्वले त्यसरी जम्मा गरेको रकम कम्तीमा तीन अर्ब भएको भन्ने हिसाब त्यतिखेर पत्रकारहरुले गरेका थिए भने कति पूर्वलडाकुले त १० अर्बसम्म भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए।
त्यो छानविनमा काफ्ले नेतृत्वको अख्तियार गम्भीर थियो भन्ने आधारहरु छन्। २८ करोड घोटाला भएको प्रहरीको सुडान काण्डमा मुद्दा दायर नगर्न चर्को दबाब आएपछि दुई दिनसम्म आफ्नो, परिवारको र गाडी चालकको समेत फोन स्विच अफ गरेर उनले मुद्दा हालेका थिए र त्यो मुद्दा जितेपछि अख्तियारकै इतिहासमा ठूलो सफलता बनेको थियो।
कार्यवाहक प्रमुखको नेतृत्वमा समेत त्यति काम गरेको अख्तियारले पूर्णता नै पाएपछि अरु मुद्दालगायत यो मुद्दामा तदारुकताका साथ छानविन गर्ने अपेक्षा सबैको थियो। त्यसो भएको भए एकाध महिनामा छानविन सकेर मुद्दा दायर हुन्थ्यो र अबसम्म त्यसको समेत छिनोफानो भइसक्ने थियो।
तर लगत्तै पदाधिकारीहरु नियुक्त भएपछि लोकमान नेतृत्वको र दलीय भागवण्डामा आएका आयुक्तहरुले बनेको अख्तियारले त्यसो गरेन वा गर्न जरुरी ठानेन। नागरिकहरुले स्वभवतः त्यसपछि प्रश्न उठाए, कतै त्यस्तो छानविन नहुने शर्तमै त्यहाँ नियुक्ति भएको त हैन? त्यस्तो प्रश्न उठाउनेको संख्या ठूलो थियो तर अघि लागेर देखिनेमा दीक्षित थिए।
यसै पनि दण्डहीनताबाट गुज्रिरहेको नेपालमा माओवादी नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिइएको क्षणदेखि दण्डहीनता उत्कर्षमा पुगेको हो। त्यसयता माओवादी अध्यक्षका व्यापारिक साझेदारहरुका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय ठगी र अपराधका हब बनेका ट्याक्स हेवनहरुबाट अर्बौं रुपैयाँ भित्रिन खोजेको भनेर मिडियाले सप्रमाण भनेका छन्। त्यसरी खोजविन गर्ने दीक्षितसम्बद्ध हिमाल पत्रिका पनि थियो। त्यो दीक्षितलगायत प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधरहरुका लागि गर्वको कुरा हो।
यो छोटो टिप्पणीमा अख्तियारका बाँकी 'क्राइम्स अफ ओमिसन' बारे बिस्तारमा जानु सम्भव छैन। तर फिफाको छानविनमा ठूलो रकम अनियमितता गरेको भनेर निलम्बनमा परेका गणेश थापादेखि कालोबजारीको संरक्षण र समन्वय गरेर आम मानिसको नाकाबन्दीको पीडा धेरै गुणा बढाइदिने आयल निगमका प्रमुखसम्म उसको ध्यान पुगेको छैन।
अहिले नै राजस्वमा ३३ अर्बको भ्वाङ पर्ने गरी एउटा निजी कम्पनीलाई करबाट उन्मुक्ति दिन लागेका आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरु खुलेआम घुमिरहेका छन्। त्यो उन्मुक्तिको वातावरण मिलाउने राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीसम्म पदमा आसिन छन्। कुनै दिनको कुनै पनि दैनिक पत्रिका सर्सर्ती हेर्यो भने अख्तियारले छानविन गर्न सक्ने र छानविन गर्नुपर्ने अनियमितताहरुको चाङ भेटिन्छ।
यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले बध गरिसकेको साझा यातायातलाई पुनर्जीवन दिएर हाल जम्मा १६ वटा बस चलाइरहेको साझा यातायातको अध्यक्ष भएर भ्रष्टाचारमार्फत अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने अख्तियारको आरोप आफैंमा धेरै कमजोर छ। त्यसमाथि पनि उनलाई पक्रेरै कारबाही अघि बढाउनु चाहिँ छानविन अघि बढाउनुभन्दा पनि शक्तिको ध्वाँस देखाउनुभन्दा बढी नभएको प्रतीत हुन्छ।
प्रष्टै छ, यो जेल यात्रापछि दीक्षितको कद घट्ने छैन, उनको जीवनमा त्यसले उल्लेख्य प्रभाव पनि पार्ने छैन। रिटको सम्भावना तर्काएर शुक्रबार अबेर गरिएको पक्राउ सम्भवतः न्यायालयमा पुगेपछि दुई दिनभन्दा लम्बिने पनि छैन।
तर मेराविरुद्ध आवाज उठायो भने यस्तो पनि हुन्छ भनेर लोकमानसिंह कार्कीले जुन सन्देश दिन खोजेका छन्, त्यो आपत्तिजनक छ। उनले के बुझ्न जरुरी छ भने अदुअआ भनेको एउटा संस्था हो, त्यहाँ आज आसिन उनी भोलि निवृत्त हुनेछन्, नचाहे पनि हुनुपर्नेछ।
जहाँसम्म दोरम्बादेखि बाँदरमुढेसम्मका द्वन्द्वकालीन अपराधका दोषीहरु दण्डित हुनुपर्छ भनेर दीक्षितले उठाएको (र धेरैको निद हराम गरेको) आवाज छ, यस्ता प्रकरणले त्यो आवाजलाई दबाउन सक्ने छैन। जसलाई त्यसप्रति आपत्ति छ, उनीहरुले दीक्षितको विरोध गर्न सक्छन्, भाषण गर्न र लेख लेख्न सक्छन् तर संवैधानिक निकायमा बफादारीको शर्तमा नियुक्त गरिएका मानिसहरुलाई माध्यम बनाएर त्यो आवाज दबाउन खोज्नु आपत्तिजनक छ।
संवैधानिक निकायको प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी निभाउने नै हो भने लोकमानजीलाई मेरो चुनौती छ, समाजलाई शुष्क र अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने असली भ्रष्टहरुमाथि छानविन गर्नुस्। सुरुवात् चाहिँ मोओवादी शिविरहरुमा भएको भ्रष्टाचारबाटै होस्। सचिवको नेतृत्वमा रहेको अख्तियारले तीन जना प्रहरी प्रमुखविरुद्ध अदालतमा प्रमाणित हुने गरी २८ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो भने लोकमानजीजस्ता शक्तिशाली व्यक्तिको नेतृत्वमा भएको अख्तियारले २० हजार घुस लिने पियनभन्दा ठूलो प्रमाणित हुन सक्ने भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्न नसक्नु आफैंमा लज्जाको विषय हो।
कुनै पनि औसत नेपाली त्यस्तो जिम्मेवार पदमा पुगेर यति खराब कार्य सम्पादन गरेको भए सम्भवतः नैतिकताको आधारमा पद छाड्ने थियो। कम्तीमा म चाहिँ छाड्थें।
लेखक South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्।
