संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार सुस्त देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो सर्त प्रदेशको राजधानी तय गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफलसमेत हुन सकेको छैन । आगामी ७ माघ ०७४ भित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघको समेत गरी तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, संविधान जारी भएको सात महिना पूरा हुँदा पनि प्रदेश सिमाना विवाद टुंगो लागेको छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
अहिलेसम्मको सरकारी तयारी हेर्दा अझै एक वर्षसम्म प्रदेशको राजधानी तोकिने सम्भावना छैन। प्रदेशको राजधानी नतोकी निर्वाचन हुन सक्दैन। गत २६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय संघीयता कार्यान्वयन तथा पुनर्संरचना उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। सोही बैठकले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समितिसमेत गठन गरेको थियो। तर, दुवै समितिले काम थालेका छैनन्। जसले गर्दा कार्यविधि कहिले तयार हुन्छ ? टुंगो छैन।
राजधानी तोक्नेबारे कस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था?
संविधानको धारा २८८ मा नेपालको र प्रदेशको राजधानीबारे उल्लेख छ ‘नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ । यस संविधानबमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ। उपधारा २ बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ,’ सो धारामा भनिएको छ।
के छ संक्रमणकालीन व्यवस्थामा?
संविधानको धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाब दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुनेछ र गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको गठन यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुनेछ।
सम्भावित राजधानी
प्रदेश १- विराटनगर, इटहरी, धनकुटा
प्रदेश २- जनकपुर, लालबन्दी, वीरगन्ज
प्रदेश ३- बनेपा, काठमाडौं, चितवन, हेटौँडा
प्रदेश ४- पोखरा
प्रदेश ५- दाङ, बुटवल, नेपालगन्ज
प्रदेश ६- जुम्ला, खलंगा, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
प्रदेश ७- दिपायल, डडेल्धुरा, धनगढी, महेन्द्रनगर
