गाउँ विकास समितिका सचिवको असहयोगले सरकारले ढिलो गरी सुरु गरेको व्यक्तिगत आवास अनुदान वितथरण कार्यक्रम पनि अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। राजधानी दैनिकमा समाचार छ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको क्रममा दोलखाको सिंगटी क्षेत्रबाट व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण सुरु गरिएपनि सरकारले प्रभावकारी रुपमा आफ्ना संयन्त्र परिचान गर्न नसक्दा र गाविस सचिवले असहयोग गर्दा अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प गएको लामो समयपछि ३० फागुनदेखि दोलखाको सिंगटीबाट अनुदान वितरण सुरु गरेकामा १२ चैतदेखि गाविस सचिवकै असहयोगको कारण रोकिएको छ।
भूकम्पबाट अति क्षतिग्रस्त सिंगटी क्षेत्रको पाँच गाविसलार्इ बाँड्ने लक्ष्यसहित सुरु गरेको अनुदान वितरण दोलखाको लामिडाँडा र लादुकका ६ सय ४१ जना भूकम्प पीडितलाई आगामी २८ चैतदेखि आठ जिल्लाका आठ गाविसमा अनुदान वितरण गर्न लागेको छ।
गाविस सचिवले अवरोध कायमै राखे थप जिल्लाको अनुदान वितरणसमेत अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन्।
